ਐਸ ਸੀ/ ਐਸ ਟੀ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ


* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਅਪਰੈਲ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸ ਸੀ /ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਕਟ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸ ਸੀ /ਐਸ ਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਸ ਸੀ /ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਟੇਟਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਹੇਠ ਐੱਸ ਸੀ-ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਜੁਰਮ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਹੇਠ ਫੌਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ -ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਜਿ਼ਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਲਿਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ‘ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ’ ਸੀ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸਭ ਖਿਲਾਰੇ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਲਈ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ ਸੀ /ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਤੇ ਲੱਗਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਜਾਤੀ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭੱਈਆਜੀ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।