ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ

sc 2
* ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਦਲੀਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਸਤੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ) ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤਵਾ ਰਾਏ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਲਕਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 8 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਚ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਸਾਲ 1981 ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਵਿਵਾਦਤ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗ ਵੰਡ ਲਈ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਉੱਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦਰਿਆ ਲੰਘਦੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਰਿਆ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ 2004 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਛੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ਾਇਦੇ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਪਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ।