ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ: ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਸੌਖਾ ਪਰ ਡਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਤਾਪ ਦਾ : ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ

Sucha Singh Gillਬਰੈਂਪਟਨ ਪੋਸਟ ਬਿਉਰੋ: ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ, ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰੀਸਰਚ ਇਨ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡੀਵੈਲਪਮੈਂਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਹੈਡ ਆਫ ਡੀਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ ਸੌਖਿਆਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਦੇ ਪਲੇਠੀ ਲੈਕਚਰ ਲੜੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਦੇ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਾਰਣ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰਗੂਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਵਕਤ-ਕਟੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁਪਾਸੜ ਕੜਵਾਹਟ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵੀ ਹੱਲ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਉਸ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੇਮ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ 80% ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਾਕਸਤਾਨ ਲਈ ਛੱਡਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਸਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ਹੋਈ ਜਿਸਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 78 ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੈੱਡਵਰਕਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ।

ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 4.8 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਾਇਜ਼ ਸੀ। 1970ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਤੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

1

ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਸੱਚ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਐਨੀ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ 50 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 95 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 25 ਕੁ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਦੁਖਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸੱਮਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਮਹਿਜ਼ ਡੇਢ ਕੁ ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੜ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

2

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬੱਚਤ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਨਾਉਣ, ਝੋਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਮਾਰੂ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਹਿਰਦ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1980ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

3
ਵਕੀਲ ਵਿਪਨ ਮਰੋਕ, ਨਵੀਨ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਮੀਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਦਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਖ ਲੇਖਕ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਅਤੇ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਭਾਰਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਬਲਰਾਜ ਦਿਓਲ, ਹਰਜੀਤ ਬਾਜਵਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਰਾਜ ਝੱਜ, ਵਕੀਲ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਲਵੀਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ, ਡਾਕਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਬਲਰਾਜ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਪਨ ਮਰੋਕ ਨੇ ਸਮੂਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸੁਅਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਉੱਦਮ ਕਰਵਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।