ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ ਸਰਾਪ

zzzzzzzz-300x1111ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ‘ਸੱ਼ਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ’ (Under suspicion) ਨਾਮਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 1650 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਭੂਰੇ, ਕਾਲੇ, ਮੂਲਵਾਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਖਰੀ ਨਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਕਰੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਸਕੂਲਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ), ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲੈਣ ਵੇਲੇ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਕਤ ਨਸਲੀ ਪੁਣਛਾਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ Racial profiling ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Racial profiling ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਰਵਈਆਂ ਸੱਚੇ ਤੱਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਸਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ, ਧਰਮ, ਕਿਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ ਆਦਿ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨਸਿ਼ਆਂ ਦੇ ਵਿਉਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ Racial profiling ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਪੰਜਾਬੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਸੀ ਬੀ ਐਸ ਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਸਲ, ਰੰਗ ਜਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸਮਾਜਕ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੋਜ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ Racial profiling ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਉੱਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। Racial profiling ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਤੱਵਕੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਦਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਵਈਆ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਈ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ Racial profiling ਅਤੇ ਨਸਲੀ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਬਿਜਨਸ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 43% ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨਾਂ, 37% ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ 32% ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ (ਖਾਸਕਰਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ) ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਆਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ‘ਨੋ ਫਲਾਈ’ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ।

ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲੀਸ, ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਐਥਨਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਦਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿੱਗਰ ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਹਨ।