ਉਂਟੇਰੀਓ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਭੰਗ ਹੋਣਾ

ਅੱਜ 3 ਅਪਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਉਂਟੇਰੀਓ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਿਉਂਸਪਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਨਾਲ ਬਾਵਾਸਤਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲੋਕਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (Local Planning Appeal Tribunal) ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਿਉਂਸੀਪੈਲਟੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ। ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰ ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ 2016 ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ।

ਉਂਟੇਰੀਓ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸਲਪੈਲਟੀਆਂ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਹਿੱਤ ਵਰਤਣ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਲੱਭ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਸਿਟੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਰਵਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਅੰਤਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿਟੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਾਹ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ 64% ਫੈਸਲੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉੱਪਰਲੇ ਤੱਥ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਬਰੈਮਲੀ ਅਤੇ ਸੈਂਡਲਵੁੱਡ ਦੇ ਕੋਨੇ ਉੱਤੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਲਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਕਾਉਂਸਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਭੰਗ ਕਰੇ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਸ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ, ਉਸਦਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।

ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 2009 ਤੱਕ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਨਾ ਮਾੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2008 ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਮ Ontario Municipal Board Folly (ਉਂਟੇਰੀਓ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਬੇਵਕੂਫੀ) ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ)। । 2012 ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿ਼ਕੰਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ 1400 ਘੰਟੇ ਸਮਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਚੰਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਬੋਰਡ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕਾਰਜਕਰਣੀ ਅਜਿਹੀ ਬਣੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਨਾ ਵੱਧਣ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਥਲਿਨ ਵਿੱਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੌਨ ਵੈਲੀ ਵੈਸਟ ਰਾਈਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਖਰੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਬੋਰਡ ਵਿਰੁੱਧ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੈਥਲਿਨ ਵਿੱਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖੁਦ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੁੱਝ ਨਵੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ।