ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਲੇਬਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਸੰਦੇਸ਼

ਅੱਜ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਕਮਿਉਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕੱਲ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਬਾਬਤ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਸੀ, “ਸੰਜਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ”। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਸੀ, “ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਰੱਦ”। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਨੇ ਹੱਲਾ ਗੁੱਲਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੱਲੇ ਗੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਮਸਲੇ ਰੁਲ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਥਲਿਨ ਵਿੱਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਜਿ਼ਮਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਟਰੁੱਥ ਅਤੇ ਰੀਕਾਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ(Truth and Reconciliation Commission) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੇ ਅਨੂਕੂਲ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਠ ਪੜਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਆਰੰਭ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਹੈ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸਦੀ ਭਿਣਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੀਸਾ ਥੋਮਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਲੀਸਾ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ (Truth and Reconciliation Commission)  ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 250 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਸਨ।

ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਦਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇ ਹਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਵਾਲੀ ‘ਸੀ ਬੀ ਸੀ’ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਮੀਡੀਆ ਆਊੱਟਲੈੱਟਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਟੂਲ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ (narrative) ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਂਡਰੀਊ ਸ਼ੀਅਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਆਲ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇ।

ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੀਸਾ ਥੌਮਸਨ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤੰਬਰ 2018 ਤੋਂ ਪੜਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮੂਲਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿਲੇਬਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈਕਸ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਸਤਬੰਰ 2018 ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਸਕੇਗੀ?