ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਨੀਤੀ ਸੱਭਨਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ

zzzzzzzz-300x1111ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਂਟੇਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ (ਨਸਲਵਾਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੁੰਮੇਵਾਰ) ਬਾਬਤ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਲ ਕੋਟੀਯੂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕੀਤੇ ਜਿਸਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ “A Better Way Forward” ਨਾਮਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਦੈਂਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕਲ ਕੋਟੀਯੂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਐਂਟੀ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਕੈਥਲਿਨ ਵਿੱਨ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਕੋਟੀਯੂ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਤੋਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਮੂ਼ਲਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਬਲੈਕ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ Mandate letter ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਉਂਟੇਰੀਓ ਭਰ ਵਿੱਚ 9 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਦੌਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਲੈਕ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 47 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਕਮ ਉਂਟੇਰੀਓ ਬਲੈਕ ਯੂਥ ਐਕਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਕੋਟੀਯੂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮੋਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਨਸਲ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਇੱਕਤਰ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲੈਕ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਾਗੂੰ ਹੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੀ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਸੋਂ ਨਸਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿ਼ਆਦਾ ਸੰਤਾਪ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ (ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ) ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਲੀਡਰਸਿ਼ੱਪ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਜੋ ਬਲੈਕ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਵਾਗੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਪਰੀਪੇਖ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਸਕੇ।

ਕਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦਾ ਅਸਲ ਲਾਭ ਤਦ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਨੂੰਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਲਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਐਡਵੋਕੇਸੀ (Social advocacy) ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ (ਵਕੀਲ, ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ) ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮਹਿਜ਼ ਕਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਂਟੇਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਂ ਐਕਟ ਤਾਂ 14 ਮਾਰਚ 1944 ਨੂੰ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਬਣੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮਿਉਨਿਟੀ ਦੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ, ਸੋਚਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।