ਇੱਕ ‘ਦੱਬੂ’ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ

-ਬਰੁਣ ਦਾਸਗੁਪਤਾ
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਮਨਹੂਸ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਖਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇੱਕ ਦੱਬੂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐੱਮ ਜੋਸਫ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਛੇ ਅਤੇ ਤਰੁੱਟੀ ਪੂਰਨ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੈਨਾਤ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨੇ ਉਤਰਾ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਮੁੱਲ ਲਈ ਸੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਕੇ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੰਨ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਮਤੇ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਜਾ ਇਹ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਨਤਕ ਖੁਲਾਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਗੈਰ ਢੁਕਵਾਂ ਰਵੱਈਆ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰਹੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ‘ਚ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੈਂਕਿੰਗ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦਾ 42ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਰਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ 11 ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਨਾਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚਾਰ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਦਲੀਲ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਕਸੌਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ
‘‘ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਤਰਾਖੰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਟ, ਬੇਦਾਗ ਅਕਸ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤ-ਪਸੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ।”
ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋਲ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਛਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਜੱਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣ। ਇਹੋ ਉਹੋ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ।
ਜੇ ਕੋਲੇਜੀਅਮ ਮੁੜ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‘ਬੌਸ’ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਥੂ-ਥੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਚਾਲ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਕੈਂਡਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਘਪਲੇ, ਜਸਟਿਸ ਲੋੋਯਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਖੂਬ ਉਛਾਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀਏ?’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਉਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਨਿਆਂ ਪਾਕਿਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਵੱਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜੋਸਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹੁਣ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਠੇਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਅੱਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ-ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੈਅਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਵਿੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਦੁਮਛੱਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਖਰੀ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪਟਕਣੀ ਦੇਣ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।