ਇੱਕੋ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਪੱਖ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਇਹ ਹਫਤਾ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਭੋਗ ਪਿਆ ਉਡੀਕਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਰੜਕਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਕੰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰੜਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹਰ ਹੱਦ ਟੱਪ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਕੜੂ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਗਣ ਤੇ ਡਸਟ-ਬਿਨ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਫ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਅਫਸਰ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਲਕੇ, ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌੜ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਾਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰੋੋਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਭਰਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੱਕ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੁਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਵਰਗੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕਣ-ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਗਲਤ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਉਮਰ ਭਰ ਸੁਥਰੀ ਦਿੱਖ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਮਿਹਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਠੀਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਏਦੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਪੰਜਾਬ ਲਿਆ ਕੇ ਏਥੋਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਨੱਥ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਾ ਕਦੇ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਖਾਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਅਫਸਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦੀ ਟੋਕਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜ ਦਸ ਸਾਲ ਚਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਝਟਕਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਤੀਫਾ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਠੀਕ ਹੱਲ ਇਹੋ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬੱਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਓਦੋਂ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੱਥ ਭਾਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਗੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਧਮੱਚੜ ਪਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਹੀ ਫਸੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱੱਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਲਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਂਦੇ, ਕਾਰ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਲੱਗਣ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਏਨਾ ਕਹਿ ਛੱਡਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਏਨੇ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰ ਘਾਬਰ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ।
ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਝਾੜ ਪਾ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਝਲਕਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਰਫ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।