ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਕਈ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ


-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਪਈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਓਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਡੀਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਗਾਹੁਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਤੁਰੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਸ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਕੇਸ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾਈ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਕੇਡਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਦੋਂਹ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਪਏ ਹਨ।
ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿ-ਸਾਫ ਸਨ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੇਈ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਬਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਖੋਹੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਛੇ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਿਆ, ਦਫਤਰ ਵੀ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ ਕਿ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਘਰੀਂ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਤਬੇਲੇ ਦੀ ਬਲਾਅ, ਵਛੇਰੇ ਦੇ ਗਲ਼ ਪਈ`। ਸਵਾ ਸੌ ਸਾਲ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਵਾ ਬੈਠੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵਰਤ ਲਿਆ ਸੀ।
ਤੀਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੌ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੀ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਕਲਗੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ? ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਲਾਭ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਹੁਦੇ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਓਧਰ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਰੋਕ ਕੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਡੰਪ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਦੋਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ, ਚਰਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਫੋਕੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਾਬੂਆਂ ਲਈ ਵੀ ਝਟਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਬਚਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਸ਼ਰੀਕ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝਟਕਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਸ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।