ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਸ੍ਰੋਤ?

ਫੈਡਰਲ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸਿੱ਼ਪ ਮੰਤਰੀ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2019 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 3 ਲੱਖ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 2020 ਵਿੱਚ 3 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਲੱਖ 72 ਹਜ਼ਾਰ ਇਕਾਨਮਿਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤਹਿਤ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 84 ਹਜ਼ਾਰ ਫੈਮਲੀ ਰੀਯੂਨੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 43 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਰਿਫਿਊਜੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋੜ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੱਵਿਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਈ ਪਲਾਨ ਚੰਗੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੋਰਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 4 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਸਾਲਾਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਵੱਸੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਘੱਟ ਘੱਟ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵੱਧ ਪਰਵਾਸੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੱਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵਾਂ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੌੜੀ ਅਤੇ ਥੋੜ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ/ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਆਮਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਲਿਬਰਲ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤਣ ਦੀ ਸੋਚਣਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਖੋਅ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।

ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਜ਼ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਲ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਇੰਮੀਗੇਰਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਚੁੱਪ ਹਨ ਜੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ, ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਐਡਮੰਟਨ, ਕੈਲਗਰੀ ਆਦਿ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਹੈ ਜੋ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਘੱਟ ਹੈ।

2005 ਵਿੱਚ ਉਂਟੇਰੀਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇPlaces to Grow Act ਨਾਮਕ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘੱਟ ਜਨਸੰਖਿਆ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਜਿ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਲੁੜਕਦੀ ਜਾਂਦੀ ਦਿਹਾਤੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਢੁੱਕਵੇਂ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।

ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਦੋਂ 2016 ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਰੀਅਨ ਰਿਫਿਊਜੀ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਟੀ ਏ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਸੀ। ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਰਿਫਿਊਜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਮਹਿਜ਼ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।