ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਚੋਰ-ਉਚੱਕਿਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ੇ, ਪੁਲਸ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ


-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਾਟੀਆ
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਛਾਣਬੀਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ, ਸਮੱਗਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ (ਸ਼ਾਪ ਲਿਫਟਿੰਗ), ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਕਾਰਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਪਾਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਵਾ ਕੇ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਏ ਬਿਨਾਂ ਦੌੜ ਜਾਣ, ਡਰੱਗ-ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਕੇਸਾਂ, ਸ਼ਰਾਰਤ, ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਅਨੇਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਸ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੈਮਰਿਆਂ (ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ) ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤੇ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ 50 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ, ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ, ਫਿਰਕੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧਤ ਹਮਲੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਟਰੈਫਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਜੇ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁਲਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਹਫਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਹਿਤਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਰ-ਉਚੱਕਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਮਾਨਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅੰਬਰ ਰਡ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਵਧਣਗੇ, ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਧੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਅਤੇ ਅਸੰਤੋਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇਗੀ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ‘ਦਿ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਪ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਲੇਮਾਣਸ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਚਮਕੀਲੀਆਂ ਸਜੀਆਂ-ਸਜਾਈਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਪ ਲਿਫਟਰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 2000 ਪੌਂਡ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 370000 ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ- ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।