ਇਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਣ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਰੋਏ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਛੱਤੀ ਕਰੋੜ ਸਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਜਨ-ਗਣਨਾ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸੌ ਇੱਕੀ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਠ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਤੀ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗਵਾਂਢ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਅਠਵੰਜਾ ਕਰੋੜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪੌਣੇ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਸੌ ਬਤਾਲੀ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਸ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ।
ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਰੋਈਆਂ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸ ਦੇ ਲੱਭਣ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਛੇੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉੱਪ ਚੋਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪਛੜ ਕੇ ਸਹੀ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਸ਼ੇਰੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਰੋਕ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਉਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਇਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਈ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉੱਘੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਸ ਹਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲਈ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਓਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਸੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਖੁਦ ਹੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਨਾ ਚੁਣਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਦਲਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ-ਜੁਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਿਆ।
ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਤੇ ਜਿੱਤ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਆਗੂ ਚੁਣ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਫਾਤਿਮਾ ਬੀਬੀ ਨੇ ਚੁਕਾਈ ਸੀ। ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਹੁੰ-ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਏਸੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੈਲਲਿਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ `ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਜ਼ਾ-ਯਾਫਤਾ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹੋ ਕੁਝ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਗੂ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਖੁਦ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਕੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪੱਤਰ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਦੇ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਓਸੇ ਦੇ ਦਸਖਤਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਰੋਲ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਗੂ ਏਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੇਠ ਚੱਲਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਬਾਦੀ ਆਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ!