ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ

-ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਉਠ ਰਹੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਕੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾ ਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 11ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਵਾਦ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਬੋਰਡ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਲੇਬਾਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਈਡਾਂ ਛਾਪ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ।
ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਪੰਨੇ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 11ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਰਤੀਬ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਥੀਮ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਚੈਪਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੀਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੌਚਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਜੇ ਤੱਕ ਛਪੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਾਠ (ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 11ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਸੁਆਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ 12ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਹਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਰੀਬ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਮਰੱਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪ ਕੇ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ। ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਣੀ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 16 ਮਈ 2014 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 9ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਸੋਧਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਸੋਧੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ 21 ਮਾਰਚ 2014 ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ। 23 ਜੁਲਾਈ 2014 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। 9ਵੀਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 2015 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 2016 ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 2018 ਵਿੱਚ ਛਪਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਗਈ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਵਰਣ ਮੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਝਲਕ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। 12ਵੀਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਨੁਵਾਦ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਸਰੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਿਆਂ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਉਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਭਰਨ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਜਾਂ ਉਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ; ‘ਪੰਜਾਬ ਵੱਸਦਾ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ’, ਪਰ ਅਜੋਕੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕੀ ਇਸ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਪੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਥਾਨਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ-ਸੱਤਹੀਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੁਆਲ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਣ ਨਾਲ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।