ਇਕ ਨੇਤਾ ਦੀ (ਸਵੈ-ਜੀਵਨੀ ਨਹੀਂ) ਸਵੈ-ਪੀੜਾ


-ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 64 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਕ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ; ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਸੰਘ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਦੋ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ। ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਸਹਿਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਗਿਆ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜਦੇ ਗਏ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਲਗਾਤਾਰ ਧੁੰਦਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਤਿਆਗ, ਤਪੱਸਿਆ ਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਨ, ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਜੀਵਨ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੀਨਾ ਮਾਣ ਨਾਲ ਚੌੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨੇਤਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੁੱਲ 1581 ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 13000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਭਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਸਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸਭ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਨੇਤਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ ਖੂਬ ਉਛਲੀ, ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਹੋਈ, ਪਰ ਕਿਤਿਓਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਕੋਈ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ‘ਨੇਤਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਰਤੋਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਜੈ ਹਿੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਨੇਤਾ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਸੂਚਕ ਸੀ। ਨੇਤਾ ਦੇ ਇਕ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਮਚਲ ਉਠਦੀ ਸੀ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨੇਤਾ ਸ਼ਬਦ ਇਕ ਗਾਲ੍ਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰ ਆਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1581 ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 13,000 ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਿਰ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ? ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਹ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਚਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਉਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ।’ ਲੋਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਗਿਆ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਲਗਭਗ ਛੇ ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ‘ਨੋਟਾ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਜਨਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਭਾਰਤ (ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਨੁਸਾਰ) ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇਕ ਪਾਗਲਪਣ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਉਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਹੇਠਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਰੋਗ ਉਪਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ‘ਚ ਫੈਲੇ ਅਪਰਾਧ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ-
ਇਸ ਤਰਫ ਸੇ ਉਸ ਤਰਫ ਤਕ ਸਭੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਜੁਰਮ ਹੈਂ।
ਆਦਮੀ ਯਾ ਤੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਰ ਰਿਹਾਅ ਹੈ, ਯਾ ਹੈ ਫਰਾਰ॥
ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਘਾਰ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਜੇਲ ਜਾਣ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਭਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਭਵਿੱਖੀ ਨੇਤਾ ਸੰਭਾਲ ਜਾਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।