ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ

turnbull
ਮੈਲਬਰਨ, 20 ਅਪਰੈਲ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਦਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਕਮ ਟਰਨਬੁਲ ਨੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੈਨਬਰਾ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖਤ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹੱਕੇ-ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਏਥੋਂ ਦੀ ਪੀ ਆਰ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਮੁਹਾਰਤ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਮੌਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੈਨਬਰਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਕਮ ਟਰਨਬੁਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਧਰਮ ਤੇ ਨਸਲ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ। ਅਸੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਝਲਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੀ ਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਆਸਟਰੇਲੀਅਨ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।’
ਸੱਜੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਬਵੇਂ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਰੀਨਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਇਆ ਦਰੁਸਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ 457 ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।