ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸਾਲਟ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ

ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹਾਰਵੀ ਵੀਅਨਸਟੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸੈਕਸੁਅਲ ਅਸਾਲਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰੰਭ ਹੋਈ  #MeToo ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਰੋਆਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲੀਸ (ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ) ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਜਿ਼ਆਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 2016 ਵਿੱਚ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (ਵਰਧੀਧਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਖੁਨਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਉਸ ਕਲਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਲਾਅਸੂਟ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਕਦਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਕਦਮੇ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਜਾਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ।

ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ 1920 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ‘ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਭਰਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1974 ਵਿੱਚ ਖੋਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸਦੀ ਸਾਢੇ ਅਠਾਈ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਨਫ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ 20 ਕੁ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ ਪਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰੀ ਮਹਿਜ਼ 10-12% ਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ‘ਓਲਡ ਬੋਆਏਜ਼ ਕੱਲਬ’ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ‘ਪੀ ਐਚ ਡੀ’ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੈਸਲੀ ਬੀਕੋਸ ਨੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ‘ਮਰਦਾਵੀਂ ਛਵੀ’ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪਾਲਸੀਆਂ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਾਹਢੇ ਮਰਦ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਸੈਕਸੁਅਲ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਰ ਸੀ ਐਮ ਪੀ ਇੱਕ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਫੌਜ ਵਾਗੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜੂਨੀਅਰ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਅਫ਼ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਜੂਨੀਅਰ ਔਰਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਨਕੀ ਅਤੇ ਬਦਹੱਵਾਸੀ ਸਲੂਕ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਸਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀ ਹੋਈਆਂ ਰੰਗਰੂਟ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਛੇੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਇਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਸੈਕਸੁਆਲ ਧੱਕਿਆਂ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲੇਮ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 8 ਫਰਵਰੀ 2018 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। #MeToo ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਚੇਤਨਾ ਸਦਕਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 4000 ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਟੱਪ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 350 ਔਰਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਾਅਵੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ 100 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਲਾਅ-ਸੂਟ ਨੂੰ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਅ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੱਖਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਅਸੂਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੀ ਇਹ ਦਾਹੜੀ ਨਾਲੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ?