ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਗਏ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ


-ਬਲਰਾਮ ਸੈਣੀ
ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪੀ ਡੀ ਪੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਨੈਕਾ), ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਂਥਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਪਕਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।
ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪੀ ਡੀ ਪੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੂਲ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਤ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ 35 ਏ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਮਨਾ ਹੀ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਜਪਾ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਤਾਂ ਮਲਾਈਦਾਰ ਵਿਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਸੂਬਾ ਇਕਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਕਤਵਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਗਠਜੋੜ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਚਾਣੱਕਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਜਦ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਖਾਮੋਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੁੱਟਬੰਦੀ, ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਅਤੇ ਚੁਗਲਖੋਰੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਤੋਂ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਦੇ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਿਆਉਂਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਤਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ (ਜੋ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਪਕ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਆਪੋ-ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸ਼ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿੂਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਤੱਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ 10 ਮਹੀਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਮੁਫਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਿਬੂਬਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਗਠਜੋੜ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਮੁਫਤੀ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ‘ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਗੀਂ ਛਿੱਕਾ ਟੁੱਟਣ’ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਮਹਿਬੂਬਾ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਨ ਗਈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸਾਂਝੀ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰਫ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੇ ਲੱਦਾਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਲੱਦਾਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸ਼ੇਰਿੰਗ ਦੋਰਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 25 ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਈ ਆਈ ਟੀ, ਆਈ ਆਈ ਐਮ ਅਤੇ ਏਮਜ਼ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਲਈ ਸਿਹਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ ਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ‘ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ’ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਬੱਕਰਵਾਲ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਜਾਤ ਬੁਖਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਅਗਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਫੌਜ ਦੇ ਰਾਈਫਲਮੈਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸ਼ੁਜਾਤ ਬੁਖਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਭਾਸ਼ਣ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਾਰੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣ।