‘ਆਧਾਰ’ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਈ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਯੋਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 2016 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 38 ਦਿਨ ਲੰਬੀ ਚੱਲੀ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਪੀ. ਚਿਦੰਬਰਮ, ਰਾਕੇਸ਼ ਦਿਵੇਦੀ, ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨ, ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਆਦਿ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਚੱਲਦੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਬਿਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੌਮੀ ਸਕੀਮਾਂ, ਬੈਂਕ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤੱਥ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 1973 ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 31 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੇ ਐਸ ਪੁਟਾਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।