ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ


* ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਇਹ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਆਧਾਰ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਡਾਟਾ ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੀਕੇਜ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂਨੀਕ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ) ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀ ਐਮ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਜਾਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ) ਅਲੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿ਼ਕਾਇਤ (ਐਫ ਆਈ ਆਰ) ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਤੇ ਪੱਤਕਾਰ ਰਚਨਾ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 419, 420 ਅਤੇ 468, ਆਈ ਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 66 ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 36/37 ਹੇਠ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਬੀ ਐਮ ਪਟਨਾਇਕ, ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ ਦੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ, ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “3 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਵੱਟਸਐਪ ਉੱਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਖ਼ਰੀਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕ ਸੌ ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤਕ ਪਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਦਾ ਪਹੁੰਚ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।”
ਇਸ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਦੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਏ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ, ਵ੍ਹਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਜੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਤੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ‘ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਢੁਕਵੀਂ ਅਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂਚ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਓਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਨਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ।’