ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਹੁਣ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਈ

aang san su
* ਯੂ ਐੱਨ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ: ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ
ਯੂ ਐੱਨ ਓ, 19 ਸਤੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂ ਐੱਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲਰ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਨੇ ਰਖਾਇਨ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਅਰਾਕਾਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਆਖਿਆ।
ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਇੱਕ ਵਰਗ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਐੱਨ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਤੇਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਆਗੂ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਤਰਫਾ ਦਬਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਅੱਜ ਏਥੇ ਯੂ ਐੱਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ।
ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਸੂ ਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ: ‘ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗੁੱਟ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਲਈ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਯੂ ਐਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਹਨ। ਖਾਣ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲਾਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਕਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਣ ਲਈ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇਗਾ। ਭਾਰਤ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਚੌਕਸੀ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।