ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਾਲੇ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ


ਮੁੰਬਈ, 11 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ੁਦਾ ਜੀਓ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਛੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹਾਲੇ ਬਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੰਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਐੱਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਜੀਓ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਾਲਤੇ ਤੱਕ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਤਮਗਾ ਦੇਣਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਆਰ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ, ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।