ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ

anna hazare
-ਵਿਜੇ ਵਿਦਰੋਹੀ
ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੜ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕਪਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ? ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਕੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਭੀਸ਼ਮ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ’ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੋਦੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੈ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਚ ਕਾਰਨ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਲਝਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਪਾਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜੇ ਲੋਕਪਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ।
ਆਖਰ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਚ ਹੈ ਕੀ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਸਾਫ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੱਖ ਜੱਜ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ 44 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਟਕ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਬਣਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ 54 ਸੀਟਾਂ (ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ) ਦਾ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਸੋਧਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ ਵੀ ਸੀ), ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ ਆਈ ਸੀ) ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਚੀਫ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ’ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸੀ ਬੀ ਆਈ, ਸੀ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਲਈ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ?
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੋਕਪਾਲ ਐਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋਧਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਏ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਟਕਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੱਥ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ‘ਚ ਸੋਧਿਆ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ।
ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਗਠਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ? ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏਗੀ। ਹਰ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ? ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਮੇਂ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਲਵੇਗੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਸੰਘ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ?