ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੇ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ

-ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇਜ
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਿਆ, ਫਿਰ 26/11 (ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਧਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਨੋ-ਵੇਗਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰਾਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਝੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬਾਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਆਸਤੀ ਝੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਝੰਡੇ ਨਾਲ ਝੁਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 370-ਏ ਹੇਠ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਨੜੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਛਾਣ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਮੰਗ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ, ਇਹ ਜੱਗ-ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਦਾ ਯਤਨ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਦੱਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਖ਼ੁਦ-ਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੂਬਾਈ ਝੰਡੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਗੌਰਵ ਤੇ ਅਣਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਆਸਿਆ ਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਖਰੇ ਝੰਡੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਝੰਡੇ ਸਬੰਧੀ ਮੱਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮਨੋ-ਵੇਗਾਂ ਤੋਂ ਨਾਵਾਕਫ਼ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮੱਠਾ ਪੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਖੇਤਰੀਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਕਲਪ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਨ। ਉਹ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ।
1950ਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਰਾਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਮਲਿਆਲਮ-ਭਾਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੇਰਲਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾਈ ਖੇਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੈਸੂਰ ਸਟੇਟ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1973 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਬਈ ਸਟੇਟ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰਾਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਜ ਹੀ 1960ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੀ ਵੰਡ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੈਲਗੂ ਭਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਟੋਟੇ ਇਸੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਮਿਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ।
ਅਜਿਹੇ ਪੁਨਰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੰਤੁਲਨ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੂਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਵਿਤਕਰੇ ਤੇ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾਈ ਜਾਂ ਜਾਤੀਵਾਦੀ, ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਫਲਸਫ਼ੇ ਜਾਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰਾਇ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਫਲਣ-ਫੁਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਖ਼ਾਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਸਟਤਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਛੁਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁੰਜਾਇਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਰਜ਼ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕ ਪਾਲ ਕਰੂਗਮੈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਗੰਭੀਰ ਜਮਹੂਰੀ ਘਾਟੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸੋਚ ਦੀਆਂ ਖ਼ੂਬੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਉੱਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ‘ਮਾਨਸੁ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਜਾਂ ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਇਕ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਸਨਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੁਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੰਡੀਆਂ, ਹੋਰ ਝੰਡੇ ਕੀ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।