ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਵਿਹੂਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

-ਵਰੁਣ ਗਾਂਧੀ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਅੰਤਰ-ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਮੈਕਰੋ ਇਕਨਾਮਿਕਸ’ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਰਾਮ-ਬਾਣ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ (ਸਿੱਧਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼) 28.2 ਫੀਸਦੀ (1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਉਪਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਾਪੇਖਤਾ (ਜਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧੇਗਾ) 1991 ਦੇ 0.3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ 0.15 ਫੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ‘ਸਟਾਰਅੱਪ’ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਛਾਂਟੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 10,000 ਲੋਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਘਟਣਗੇ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। 1994-95 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਲਈ 25 ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਲੀਲੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਇਆ।
ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਕਰਨਾਟਕ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕ੍ਰਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖਪ ਗਿਆ (2014 ਤੋਂ 1017 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 13.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ) ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 82 ਫੀਸਦੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਇਧਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਯੂ ਪੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 2014 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬੇ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆਈ ਟੀ ਸੈਕਟਰ ‘ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਿਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿੱਚ 4652 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ 2016-17 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 703 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਚਮੜਾ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਭਾਵਿਕ ਲਾਭ ਹਨ, ਸੰਨ 2000 ਤੋਂ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਟਲ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਟਲ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਉਦਯੋਗ (ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ) ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਕੁੱਲ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਦਾ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਫੀਸਦੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੂੰਜੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ, ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਉਭਰਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ।
ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ-ਵਿਹੂਣਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ (ਸੂਖਮ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ) ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਥਿਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਖਰਾਬ ਰਿਕਾਰਡ, ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸੀਮਿਤ ਮੰਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਫੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਚ ਸੂਖਮ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 10 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਟੈਕਸ ਹਾਲੀਡੇ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਸਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਲਾਇਨ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਗਰੀਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖਿੰਡਰਾਅ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ‘ਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (ਐੱਨ ਐੱਮ ਸੀ) ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ, ਕੱਚੇ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਦਰ ਨਾਲ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਜਦ ਕਿ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕੱਪੜੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ (ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੇ ਧਾਗੇ) ‘ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੈਪਟਾਪ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਫਾਇਦੇ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੇ ਅਤੇ ਅਣਕਿਆਸੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐੱਫ ਡੀ ਆਈ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇ।
ਐੱਮ ਐੱਸ ਐੱਮ ਈ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹੇਠਾਂ ਲਟਕਦੇ ਐਫ ਡੀ ਆਈ ਦੇ ਫਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ‘ਚ ਆ ਡਿੱਗਣਗੇ।