ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ


-ਆਕਾਰ ਪਟੇਲ
11 ਅਤੇ 13 ਮਈ 1998 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਪੋਖਰਣ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਪਹਿਲੇ ਐਟਮੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਤੋਂ 24 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਣ ਵੀ ਪੋਖਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਐਟਮੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਐਟਮੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਐਟਮੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯੂ ਐਨ ਓ ਦੇ ਵੀਟੋ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚੋਂ ਉਦੋਂ ਆਖਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਜੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਹਮਲਾ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਟਮੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੱਤਰ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਅਗਾਊਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਰੀਆਈ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਚ ਜਨਰਲ ਮੈਕਾਰਥੁਰ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਐਟਮੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਇਸ ਨੇ ਸਾਧਾਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਲੋਕ ਵੀ ਸਕਤੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। 48 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਐਟਮੀ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਅਧੀਨ 1998 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਠੰਢੀ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲੌਰ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਈਵਾਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਉਦੈ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ‘ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਫੌਜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ।
1998 ਵਿੱਚ ਐਟਮੀ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਚ ਇਥੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਭੈਅਭੀਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਅੜਿੱਕਾ ਡਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਟਮੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਰਸਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਗਏ, ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਚਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਮੁਢਲੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਠੰਢੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ-
ਪਹਿਲਾ; ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਐਟਮੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨਹੀਂ। 1974 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਐਟਮੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਟਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1998 ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ।
ਦੂਜਾ; ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਖਤਾ ਹੋਈ ਸੀ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੋਖਰਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਈ 1999 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਾਰਗਿਲ ਵਿੱਚ ਪੰਗਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਸਾਡੇ 500 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਦੌਰ ਅਸਲ ‘ਚ ਪੋਖਰਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 4500 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ।
ਤੀਜਾ; ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਟਮੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਾਂਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਚੌਥਾ; ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਟਮੀ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਿਉਕਲੀਅਰ ਸਪਲਾਇਰ ਗਰੁੱਪ (ਐੱਨ ਐੱਸ ਜੀ) ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਵਾਂ; ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਐਟਮੀ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ‘ਨਹੀਂ’ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਫੋਕਸ ਐਟਮੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ‘ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੇਵਾਂ; ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪੋਖਰਣ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੇਗਈ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਐਟਮੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਮਹਾਦੀਪ ਵਿੱਚ ਐਟਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੜਿੱਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਸਮੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਕਰਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੜਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਚੀਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਚਿੰਤਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ।
ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਟਮੀ ਜੰਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ 1998 ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ 1998 ‘ਚ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਐਟਮੀ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ? ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੈਂ ਪਾਠਕਾਂ ‘ਤੇ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐਟਮੀ ਪ੍ਰੀਖਣਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਐਟਮੀ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ 1998-99 ਹੀ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਾਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸਾ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਪੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੁਕਸਾਨ ‘ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਖਣਾਂ ਦੀ 20ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।