ਅਸਥਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮਨਹੂਸ ਖਬਰ ਰਹੇਗਾ

-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਠੰਢ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਕਾਨ ਅੱਬਾਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੱਤਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜਰਨੈਲਾਂ, ਜੱਜਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਤਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਇਹ ਤੀਜੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਸੀ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2013 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10,000 ਦਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਹਾਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ ਏ ਬੀ) ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸਲਾਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਚਲਨ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਜਪਲਟੇ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਤਣਾਅ ਲਈ ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਨਾਮਾ ਪੇਪਰਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਬੱਦਲ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਾਹੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੁਕਾਅ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਬਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥ-ਠੋਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੁਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਮੈਂਬਰ ਫੌਜ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐਸ ਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਕਾਰੀ ਅਖਬਾਰ ਡਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ‘ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ, ਜੋ ਵਧੀਆ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਸਾਲ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜੋ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚ ਜਾਵੇਗੀ।’ ਇਸੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਅਨੁਪਾਤਿਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੋ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਖੁਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ।’
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਰਸ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕਈ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲਗਾਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਪਰ ਸੌ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਪੱਕੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਭਰੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਪੱਖ ਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੀਤ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਲਗਾਈ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਪਾਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਸਥਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮਨਹੂਸ ਖਬਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਓਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਔਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਵਧ ਜਾਏਗਾ।