ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਏਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗਿਣੇ-ਚੁਣਵੇਂ ਵੱਡੇ ਜਿ਼ਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ : ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ


ਬਰੈਂਪਟਨ, (ਡਾ. ਝੰਡ/ਹਰਜੀਤ ਬੇਦੀ) : 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਨਾਰਥ ਅਮੈਰਿਕਾ’ ਵੱਲੋਂ ਮਰੋਕ ਲਾਅ ਆਫਿ਼ਸ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਉੱਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਤਸੱਲੀ-ਪੂਰਵਕ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਚ-ਸੰਚਾਲਕ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਬਦੇਸ਼ਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਤੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡੀਨ ਦੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਫ਼ਾਰ ਰੂਰਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (‘ਕਰਿਡ’) ਵਿਚ ਬਤੌਰ ਡਾਇਰੈੱਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਖੋਜ-ਖ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਨੇੜਿਉਂ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੋਜ-ਆਰਟੀਕਲ ਅਤੇ ਹਰਮਨ-ਪਿਆਰੇ ਲੇਖ ਨਾਮਵਰ ਜਰਨਲਾਂ ਵਿਚ ਛਪਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਛਪ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 26 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 9.5 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦ ਆਪ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 62 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਾਂ 2-3 ਕਨਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰੱਖਣੀ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਉੱਪਰ ਖ਼ਰਚਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ, ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਤੀ-ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੋੜਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਡਿਪਰੈੱਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 16,610 ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਹਾਂਰਾਸਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਆਰ.ਓ. ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਕਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇਸ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਕਸਦਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਾਲਸੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਜਿ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਪਾਹ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਖੰਡ-ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਫਿ਼ਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਸੱਲੀ-ਪੂਰਵਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐੱਫ਼.ਸੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼੍ਰੀਦ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ‘ਵਿਚੋਲੇ’ ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ੍ਰੀਦਦਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਖ਼ਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀੜੇ-ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਲੁੱਟਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੇ ਲੈੱਕਚਰ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ‘ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਫ਼ਾਰਮਿੰਗ’ ਅਪਨਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਐਕਟ’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਕੋਲਡ- ਸਟੋਰੇਜ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਅਜੋਕੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗਿਣੇ-ਚੁਣਵੇਂ ਵੱਡੇ ਜਿ਼ਮੀਦਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਖ਼ੇਤਰ ਵੱਲ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣਗੇ।
ਲੈੱਕਚਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੂਲ-ਟਰੱਸਟੀ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੜਿੰਗ, ਬਲਦੇਵ ਦੂਹੜੇ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਝੰਡ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ, ਹਰਿੰਦਰ ਹੁੰਦਲ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਤੋਂ ਕਈ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਤਸੱਲੀ-ਪੂਰਵਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਮਾਗ਼ਮ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦਿਆਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਰਹਿਪਾ ਨੇ ਡਾ. ਗਿੱਲ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਮਰੋਕ ਲਾਅ ਆਫਿ਼ਸ’ ਦੇ ਵਿਪਨਦੀਪ ਮਰੋਕ ਦਾ ਸਮਾਗ਼ਮ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ’ ਹਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।