ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਮੋਹਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਖਿਲਾਰੀ

amrinder
* ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ
* ਸਰਹੱਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਕ ਘੰਟਾ ਲੰਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੱਹਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੁਕਰਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਏਦਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਿਆਉਣ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਵਾਧੂ ਬਿਜਲੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਉਸ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਅਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਟੈਂਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਾੜ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੱਕੀ ਦਾ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬੀਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਢੁਕਵੀਂ ਨਹੀਂ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ਉੱਤੇ ਮੱਕੀ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮਿਥੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸੁਕ ਹੈ, ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਕੰਡੇਦਾਰ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੇ ਝਾੜ ਉੱਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਾਲਾਨਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪੈਕੇਜ ਨਾ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਦੀ 554 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਅਤੇ ਅਰਾਵਲੀ ਦਾ ਨੀਮ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।