ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ

amrinder singh
* ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ: ਕੈਪਟਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਜੂਨ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ‘ਹੱਕ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ 10 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਅੱਜ ਏਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਆਦਿ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ/ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਲੱਖੋਵਾਲ) ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਟ ਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਨਦੀਨ ਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ’ ਵੱਲੋਂ ਗੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਅ 375 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਿਥਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਫੌਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਲੂ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂਪੁਰ) ਨੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੇ ਲੋਡ ਅਨੁਸਾਰ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ।