ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ:  ਰੜਕਦੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ!

 

ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਘਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਟੜ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਵੀ ਹਿਰਦ ਹੌਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ 1980 ਵਿੱਚ ਸਨ (ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ), ਉਹਨਾਂ ਦਾ 99% ਹਿੱਸਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਿਜਰਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਇੰਝ ਆਖ ਲਵੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਖਤਰਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਵੱਸੋਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਕੌੜੀ ਸਿੱ਼ਦਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਲਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੁੱਪ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੁਕਤੇ (point of reference) ਦਾ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭਂ ਵਿੱਚ 2013 ਵਿੱਚ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ (office of religious freedom) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 5 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਬੱਜਟ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਰੋਲ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮਿਉਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ। ਦੂਜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ’ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਦੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੌਫੀ ਟੇਬਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਇੰਗਾਂ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੱਕ ਬਣਕੇ ਖੜਦੇ ਹਨ। ਕੈਨਡਾ ਇਸ ਪੱਖ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪੱਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਗੋਗੇ ਗਾਉਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਰੱਪਖਤਾ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਯੂਨਾਈਟਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਇੰਗਲੈਂਡ) ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੂਤ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾਰਡ ਤਾਰਿਕ ਮਹਿਮੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਅਹਿਮਦੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅਹਿਮਦੀਆ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਲਾਰਡ ਤਾਰਿਕ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਆ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਪਾਕਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਅਹਿਮਦੀਆ ਲੋਕ ਮੁਸਲਮਾਨ’ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਮਸੀਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਖੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਝੂਠਾ ਮਸੀਹਾ ਹੈ। ਨੁਕਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਮਸੀਹਾ ਦੇ ਝੂਠੇ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਮਾਇਨਮਾਰ (ਬਰਮਾ) ਵਿੱਚ ਰੋਹੰਜੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਘਾਣ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ, ਅਫਗਾਨਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਰਹੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।