ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲਾਈ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ


ਹੋਨੋਲੁਲੁ, 14 ਨਵੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਕ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 9ਵੀਂ ਸਰਕਟ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ 6 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਫਰਮ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ।
ਹਵਾਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜ ਡੈਰਿਕ ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਾਟਸਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਹੇਠ 6 ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਈਰਾਨ, ਲੀਬੀਆ, ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ, ਸੋਮਾਲੀਆ, ਸੀਰੀਆ, ਚਾਡ ਅਤੇ ਯਮਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹਵਾਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਰੀਲੈਂਡ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 6 ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਉੱਤਰੀ ਕੋਰੀਆ ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਵਾਈ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।