ਅਪਾਹਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੌਜੀ ‘ਲੰਗੜੀ ਲੂਲੀ’ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ

ਵੈਟੇਰਨਜ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ) ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਮਸ ਓ’ਰੀਗਨ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ‘ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ’ (Pension for life)  ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵੈਟਰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਅਤੇ ਵੱਧ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਸੀਮਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਆਂ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੰਗ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਅਪਾਹਜਤਾ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਅਪਾਹਜਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਸਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2650 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2006 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਲਿਬਰਲ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਦੂਜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ, ਉਹ ਫੌਜੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 90% ਬਰਾਬਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੜਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਯੋਜਨਾ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਖਾਈ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੀ ਬੀ ਸੀ, ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਲੱਖ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਔਸਤਨ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 43,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਨਾਉਣਾ ਹੋਵੇ (ਜੋ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁਣ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ) ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1150 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਕੁ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵੱਧ ਮਿਲਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਲਪਬਧ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਲੈਣ ਲਈ 12 ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਫੌਜੀ ਹੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।

ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਕਾਇਆ ਬਾਅਦ 1 ਅਪਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਆਨ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਸੀਮਸ ਓ’ਰੀਗਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੇਰੀ ਲਈ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇਗਾ।

ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿੱਕਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਜਿਹੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਅਪਾਹਜਤਾ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਵੈਟਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ‘ਵੈਟਰਨ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਟ’ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੋਰ ਗੰੁਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੇਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਣਦੀ ਲਿਆਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਏਜੰਟ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਘੱਟ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਅਨੁਭਵੀ ਸਟਾਫ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਲਈ ਜਿੰਦਗੀ ਵਾਰਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਕੀਮ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ।