ਅਪਰਾਧ-ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ

-ਵਿਮਲ ਵਧਾਵਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਟੀ ਵੀ ਥਾਮਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ-ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੇਲੇ ਅਪਰਾਧ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੇ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਜੁਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ-ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ-ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ-ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਛਾਣਬੀਣ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਨਮਾਨ ਪੂਰਵਕ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਦਮੇ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਰਲਾ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲੋਕਨਾਥ ਬਹੇਰਾ (ਡੀ ਜੀ ਪੀ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕੇਰਲਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ-ਪੀੜਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ‘ਅਪਰਾਧ-ਪੀੜਤ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ’ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਜਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ-ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ-ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਯਤਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਪੁੰਨ ਸਕਸੈਨਾ ਫੈਸਲੇ (2017) ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੈਕਸ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੇ ਸਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਸਰਕੂਲਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ‘ਪੀੜਤ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ’ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰਵਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਸਲੂਕ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਛਾਣਬੀਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਪੁਲਸ ਛਾਣਬੀਣ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਿਆਤਮਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਨਦਾਇਕ ਸਬਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਂਝ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯਤਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ-ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।