ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ


* ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਨਵੰਬਰ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੁਖੀ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਸੀਕਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੋਰ ਰਾਾਂ ਵਾਂਗ ਆਮ ਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆਮ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਖੀ ਉਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਗੋਪਾਲ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।