ਅਡਾਨੀ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ ਆਰ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨੂੰ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ


ਮੁੰਬਈ, 13 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਡੀ ਆਰ ਆਈ) ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਰੀਬ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮੁਲੰਕਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਦੋ ਫਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਸ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਐਕਸ ਅਪੀਲ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ (ਸੀ ਈ ਐੱਸ ਟੀ ਏ ਟੀ) ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 22 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਡੀ ਆਰ ਆਈ ਦੀ ਅਡਜੁਡੀਕੇਟਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ, ਕੇ ਵੀ ਐਸ ਸਿੰਘ, ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ) ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪਾਵਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ ਪੀ ਆਰ ਐੱਲ) ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈੱਡਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕੁੱਲ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੁੱਲ 3,974.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡੀ ਆਰ ਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਾਮਾਨ ਏ ਪੀ ਐੱਮ ਐੱਲ ਅਤੇ ਏ ਪੀ ਆਰ ਐੱਲ ਨੇ ਸਾਲ 2009 ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਅਸਲੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਓ ਈ ਐੱਮਜ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਜਨ ਇਨਫਰਾ ਐੱਫ ਜ਼ੈੱਡ ਈ ਯੂ ਏ ਈ (ਈ ਆਈ ਐੱਫ) ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਏ ਸਨ।