ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਭਾਜਪਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਸਾਂ। ਛੱਬੀ ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੇਵਕ` ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ’ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਠ ਪਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਹਿਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏਥੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੌਣਾ ਸਾਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਓਦਾਂ ਹੀ ਭਾਜੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੰਗਲੂਰੂ ਤੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆਸਾਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਬੰਗਲੂਰੂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਟੇਢੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਤਾਂ ਐੱਚ ਐੱਸ ਫੂਲਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਵਾਈ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਸਾਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਤੱਕ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਦਾ ਗੁਬਾਰਾ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਬਥੇਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਅਤੇ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਹਕੀਕਤਾਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਬਿਆਸੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਘਟ ਕੇ ਦੋ ਸੌ ਚੁਹੱਤਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਅੱਠ ਸੀਟਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਸੀਟ ਲਈ ਕਦੇ ਉੱਪ ਚੋਣ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਥਾਂਈਂ ਹਾਰ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੱਤੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਏਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਸੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਇਕਾਨਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਅਠਵੰਜਾ ਉੱਤੇ ਆਣ ਡਿੱਗੇ ਸਨ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਪੱਕਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਦਰਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਧ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਘਟ ਕੇ ਨੜਿਨਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਫੋਲਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਦਲ-ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਥਾਂਈਂ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਫਸਲੀ ਬਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗਿਣਨ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਮਗਰੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦਾਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚਾਰ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਚਲ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ‘ਚੋਣ ਜੁਮਲਾ’ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਪਿਆ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਸਿਰਫ ਸੁਫਨੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਏਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਵਕਤ ਆਏ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਬਾਰੇ ਨਿਰਣਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਹੱਸ ਛੱਡਦੇ ਹਨ।