ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ ਸੰਵਿਧਾਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼

hc
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 15 ਜੁਲਾਈ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਤੱਥ ਨਵਿਆਏ ਗਏ ਹਨ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਉਕਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨੰਦਰਾਜੋਗ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੁਕਤਾ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਸਣੇ ਸਮੁੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।
ਖੇੜਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਉਨਿਆਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਤਾਜ਼ਾ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਸੂਚਨਾ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਅਪੀਲ ਵਜੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰਾਂ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਗਲਤ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਾਡ ਅਤੇ ਇਹ ਫਰਾਡ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜਬ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।